रास में उठी सेना की एकीकृत थिएटर कमान गठित किए जाने की मांग

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को सेना की एकीकृत थिएटर कमान गठित किए जाने की मांग करते हुए भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

शून्यकाल में भाजपा के डॉ अशोक बाजपेयी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि करगिल युद्ध के बाद गठित एक समिति ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद के सृजन तथा एकीकृत थिएटर कमान गठित किए जाने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कम से कम तीन कमान देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका और चीन सहित तमाम बड़े देशों में इस तरह की कमान हैं। भारत में भी ऐसी तीन से पांच कमान गठित करने की परिकल्पना की गई थी।’’

उन्होंने कहा ‘‘सीडीएस के पद के सृजन का उद्देश्य तीनों सेनाओं का प्रभावी नियंत्रण एवं उन्हें मजबूत बनाना था। आज देश में 17 सैन्य कमान हैं। इनमें से सात सेना के, सात वायु सेना के और तीन नौसेना की कमान हैं। प्रभावी नियंत्रण के लिए सेना की तीनों शाखाओं को मिला कर कम से कम तीन एकीकृत थिएटर कमान का गठन किया जाना चाहिए। यह कमान पूर्वी कमान, उत्तरी कमान और पश्चिमी कमान हों और इनका गठन देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।’’

बाजपेयी ने कहा ‘‘कई बार अलग अलग सेनाओं से निर्देश लेने में विलंब हो जाता है और प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में एकीकृत थिएटर कमान बहुत जरूरी हो जाती है। एकीकृत थिएटर कमान के तहत वायुसेना, सेना और नौसेना के साथ साथ अर्द्धसैनिक बल भी आएंगे।’’

उन्होंने सरकार से मांग की की प्राथमिकता के आधार पर एकीकृत थिएटर कमान का गठन किया जाए ताकि देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

शून्यकाल में ही मनोनीत सदस्य डॉ नरेंद्र जाधव ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि इसकी सिफारिश विधि आयोग ने की थी तथा इस बारे में उच्चतम न्यायालय भी व्यवस्था दे चुका है। उन्होंने एक न्यायिक कंसोर्टियम तथा केंद्रीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन की भी मांग की।

बीजू जनता दल के डॉ अमर पटनायक ने देश में बढ़ते कोचिंग संस्थानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में भारी-भरकम फीस ली जाती है तथा बड़ी संख्या में छात्र बेहतर भविष्य की उम्मीद में इन संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। उन्होंने कहा कि यदि नीट और जेईई जैसी साझा प्रवेश परीक्षाओं का मूल्याकंन किया जाए और पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाया जाए तो कोचिंग की समस्या का समाधान निकल सकता है।

भाजपा की रूपा गांगुली ने मांग की कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों को जो कोटा दिया गया है वह आबादी के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की पढ़ाई का मतलब होता है कि एक पूरे परिवार का आगे बढ़ना।

उन्होंने कहा ‘‘प्राथमिक शिक्षा अत्यंत जरूरी है और इसीलिए केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के लिए सांसदों को दिए गए कोटे को व्यापक करना चाहिए, संख्या बढ़ाने के साथ साथ इसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए।’’

शून्यकाल में ही भाजपा के डॉ विकास महात्मे ने महाराष्ट्र में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव, जिला परिषद चुनाव और जिला पंचायत चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

उन्होंने कहा ‘‘पहली बार ऐसा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को ओबाीसी आयोग बनाने, आयोग के जरिये आंकड़े एकत्र करने के लिए कहा था। इस आदेश के डेढ़ साल बाद, आयोग की स्थापना पांच महीने पहले हुई लेकिन उसके पास कोष और संसाधनों का अभाव होने की वजह से काम नहीं हो पाया।’’

महात्मे ने मांग की कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए अन्यथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व स्थानीय निकाय चुनाव, जिला परिषद चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में नहीं होगा।

भाजपा की संपतिया उइके ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले जनजातीय समूह के नायकों के बारे में स्कूल के पाठ्यक्रमों में जानकारी शामिल किए जाने की मांग की।

इसी पार्टी के एल सेल्वागणपति ने पुडुचेरी में भारी बारिश से हुई तबाही का मुद्दा उठाया और मांग की कि राहत के प्रयास तेज किए जाएं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉ फौजिया खान ने खाप पंचायतों से जुड़ा मुद्दा उठाया, वहीं बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य ने कुपोषण से और भाजपा के कैलाश सोनी ने मध्यप्रदेश में नारंगी भूमि से जुड़ा मुद्दा उठाया।