चीन के युद्धपोत के हम्बनटोटा बंदरगाह जाने का मामला उठा राज्यसभा में

नई दिल्ली, 03 अगस्त (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। चीन के एक युद्धपोत के हम्बनटोटा बंदरगाह जाने को देश की सुरक्षा तथा हितों के खिलाफ करार देते हुए राज्यसभा में सरकार से इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाने तथा देश के हितों की सुरक्षा करने की मांग की गयी।
मरूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम के वाइको ने बुधवार को शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि श्रीलंका ने चीन के एक युद्धपोत को हम्बनटोटा बंदरगाह जाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की राष्ट्रीय और तटीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है क्योंकि यह साधारण युद्धपोत नहीं है और हथियारों से लैस होने के साथ-साथ यह एक टोही पोत है जो अनुसंधान का भी काम कर सकता है।
उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंका को 40 लाख डॉलर की मदद दी है और इसके अलावा भी मदद दिये जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को श्रीलंका के साथ इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर उठाकर देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने प्रधानमंत्री पोषण योजना का लाभ लेने के लिए आधार संख्या को जरूरी बनाये जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे अनेक लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधार की अनिवार्यता की शर्त को खत्म किया जाना चाहिए।
भारतय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का मामला उठाते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने अपनी मनमर्जी से शर्ते लगा रखी हैं जो सही नहीं है।
कांग्रेस के राजमणि पटेल ने मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।
भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलायी जा रही सीएसडी कैंटीन के स्टोर से भी सैनिकों को ऑनलाइन सुविधा देते हुए होम डिलीवरी की व्यवस्था करने की मांग की।
भाकपा के संतोष कुमार पी ने देश में चिकित्सा मुद्रा स्फीति का मुद्दा उठाते हुए इससे राहत दिलाये जाने की मांग की।
आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह ने अफगानिस्तान में गुरूद्वारे पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सिख समुदाय पर हमला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है और उम्मीद है कि विदेश मंत्री इस पर ध्यान देंगे।
भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दिये गये दस प्रतिशत आरक्षण को सही कदम बताते हुए इसमें रह गयी एक कमी को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अन्य वर्गों को मिले आरक्षण के तहत अधिकतम आयु में भी पांच वर्ष की छूट दी गयी है जबकि सामान्य वर्ग को अधिकतम आयु में छूट नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस वर्ग को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट देनी चाहिए।
भाजपा के कैलाश सोनी ने नीम यूरिया की चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर रोक लगाने के लिए सीधे किसानों के खातों में अनुदान राशि जमा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे चोरी के कारण हो रहे छह हजार करोड़ रुपये के नुकसान को रोका जा सकता है और किसानों को नीम यूरिया की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकती है।