सीजेआई ने सभी उच्च न्यायालयों में दिव्यांग अनुकूल डिजिटल बुनियादी ढांचे की वकालत की

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने हाल ही में नेत्रहीन न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों के लिए पहली बार डिजिटल आईसीटी प्रशिक्षण के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।

सीजेआई ने सभी उच्च न्यायालयों को दिव्यांग लोगों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुरूप अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को सभी के वास्ते सुलभ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

शीर्ष अदालत ने एक विज्ञप्ति में कहा, “दिव्यांगों के लिए डिजिटल पहुंच प्रशिक्षण ई-समिति के आईसीटी क्षमता निर्माण अभ्यास का हिस्सा है। डिजिटल पहुंच प्रशिक्षण को चरणबद्ध तरीके से न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों के बीच दिव्यांगों की सभी श्रेणियों तक पहुंचाया जाएगा।”

सीजेआई की अध्यक्षता में ई-समिति का गठन 2013 में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए किया गया था ताकि भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल युग के लिए खुद को तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके।

दो दिवसीय डिजिटल पहुंच प्रशिक्षण दो अलग-अलग समूहों में 17 और 18 अप्रैल को छह दृष्टिबाधित न्यायिक अधिकारियों और 14 दृष्टिबाधित न्यायालय कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था।