Home देश-दुनिया किर्लोस्कर परिवार विवाद रू केएमडी के सीएमडी की याचिका पर 15 मार्च को न्यायालय में सुनवाई

किर्लोस्कर परिवार विवाद रू केएमडी के सीएमडी की याचिका पर 15 मार्च को न्यायालय में सुनवाई

नई दिल्लीए 04 मार्च (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। उच्चतम न्यायालय किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ;केबीएलद्ध के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ;सीएमडीद्ध संजय किर्लोस्कर की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा। इस याचिका में बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई हैए जिसके तहत संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता का निर्देश दिया गया था।

केबीएल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि दूसरा पक्ष मध्यस्थता और सुनवाई में बार.बार हो रहे स्थगन का फायदा उठा रहा है तथा वह प्रचार सहित अन्य गतिविधियों में शामिल है।

सिंघवी ने पीठ से कहाए श्मध्यस्थता की अवधि और सुनवाई में लगातार जारी स्थगन का फायदा उठाकर दूसरा पक्ष प्रचार सहित अन्य प्रमोशनल गतिविधियां कर रहा हैए जबकि मेरे मुकदमे पर स्टे लगा दिया गया है। अदालत ने दो बार इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दियाए पर यह सुनवाई के लिए नहीं आया।श्

पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं। उसने कहाए श्हम याचिका को 15 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।श्

चार फरवरी को केबीएल ने अदालत को सूचित किया था कि उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की मध्यस्थता में किर्लोस्कर परिवार के विवाद को सुलझाने की कोशिश नाकाम रही है। इस पर पीठ ने कहा था कि वह मामले की सुनवाई करेगी।

इससे पहलेए पीठ ने केबीएल द्वारा प्रतिवादी बनाए गए उद्योगपति अतुल चंद्रकांत किर्लोस्कर और 13 अन्य लोगों से मामले को निपटाने के लिए मध्यस्थता के मुद्दे पर अपनी राय बताने का निर्देश दिया था।

पिछले साल 27 जुलाई को शीर्ष अदालत ने किर्लोस्कर पारिवारिक विवाद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

पुणे की दीवानी अदालत में केबीएल द्वारा पारिवारिक समझौते के उल्लंघन के लिए हर्जाने की मांग किए जाने संबंधी मामले की सुनवाई में भी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

मामले में शामिल पक्षों ;किर्लोस्कर बंधु.अतुल और संजय किर्लोस्करद्ध से मध्यस्थता की संभावना तलाशने की बात कहते हुए पीठ ने संजय किर्लोस्कर की याचिका पर नोटिस जारी किया था। अदालत ने सभी पक्षों से नोटिस पर जवाब दाखिल करने को भी कहा था। 130 साल से अधिक पुराने किर्लोस्कर समूह की संपत्ति से जुड़े पारिवारिक समझौते पर विवाद उस समय शीर्ष अदालत में पहुंच गयाए जब संजय किर्लोस्कर ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दीए जिसमें मध्यस्थता का निर्देश दिया गया था।

किर्लोस्कर बंधुओं ने 2009 में पारिवारिक समझौता ;डीएफएसद्ध किया था।

याचिका के मुताबिकए डीएफएस के तहत किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट स्टडीज ;केआईएएमएसद्ध और किर्लोस्कर फाउंडेशन ;केएफद्ध से संबंधित विवादों को सर्वसम्मति से सुलझाया जाना है।

इसमें कहा गया है कि यदि सर्वसम्मति नहीं बनती है तो इस मुद्दे को दो मध्यस्थों.अनिल अलवानी और सीएच नानीवाडेकर के पास भेजा जाना है।

याचिका के अनुसारए अगर दोनों मध्यस्थों की राय जुदा है तो विवाद को तीसरे मध्यस्थ श्रीकृष्ण इनामदार के हवाले किया जाना है।

इसमें कहा गया है कि डीएफएस स्पष्ट करता है कि केवल केआईएएमएस और केएफ से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगाए न कि अन्य विवादों को।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डीएफएस के एक अन्य प्रावधान में कहा गया है कि परिवार में कोई भी व्यक्ति कारोबार में किसी अन्य सदस्य के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा।

केबीएल ने आरोप लगाया कि राहुल और अतुल किर्लोस्कर ने पंप निर्माता कंपनी ला गज्जर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी लेकर इस प्रावधान का उल्लंघन किया है।

पारिवारिक समझौते के उल्लंघन को लेकर केबीएल ने पुणे की एक दीवानी अदालत में मामला दायर कर 750 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की थी।

 

 

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