पीएम से मेडिकल स्टाफ के लिए उचित माहौल सुनिश्चित करने का आग्रह

नई दिल्ली, 07 जून (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह काउंसिल की लंबे समय से लंबित याचिकाओं को हल करने के लिए हस्तक्षेप करें और मानसिक और शारीरिक भय के बिना चिकित्सा पेशेवरों के लिए उचित माहौल सुनिश्चित करें। मेडिकल काउंसिल ने आईसीएमआर और कोविड के मार्गदर्शन के साथ ही मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टीकों और आधुनिक चिकित्सा के साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के संबंध में अविश्वास और गलत सूचना फैलाने के कुछ लोगों के निरंतर प्रयासों पर नाराजगी व्यक्त की। डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ शारीरिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं को उठाते हुए, आईएमए ने कहा कि असम में एक युवा डॉक्टर पर क्रूर हमला और देश भर में महिला डॉक्टरों और यहां तक कि अनुभवी चिकित्सकों पर हमले से चिकित्सक मानसिक आघात का सामना कर रहे हैं। हजारों लोगों की समर्पित सेवा के कारण कई युवा डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवाई है, जिसने न केवल डॉक्टरों को बल्कि उनके कई करीबी परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित किया है। ऐसे मामले हैं जहां पति और पत्नी दोनों डॉक्टर थे और कोरोना से उनके निधन के बाद उनके बच्चे अनाथ हो गए। हमारे डॉक्टरों पर निरंतर और चल रहे शारीरिक और मानसिक हमले के साथ-साथ निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों द्वारा आधुनिक चिकित्सा और टीकाकरण के खिलाफ गलत सूचना का उद्देश्यपूर्ण प्रसार कर रहे हैं। आईएमए ने कहा, हम एक बार फिर से आपसे (प्रधान मंत्री से) व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और हमारी लंबे समय से लंबित याचिकाओं को हल करने के लिए अपील करने के लिए विवश है। आईएमए ने उल्लेख किया कि पूरी चिकित्सा बिरादरी कोविड -19 के खिलाफ युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर जूझ रही है और इस युद्ध में अपने सक्रिय दिग्गजों और गतिशील युवाओं में से 1,400 लोगों की जान भी चली गई है। आईएमए ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे टीकाकरण अभियान के खिलाफ गलत सूचना फैलाने वालों को कानून की जद में लगाएं ओर दंडित करें। कोविड -19 महामारी के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों को उनके बलिदान की स्वीकार्यता के साथ कोविड शहीदों के रूप में पहचाना जाना चाहिए और उनके परिवारों को सरकार द्वारा विधिवत समर्थन दिया जाना चाहिए। आईएमए ने प्रधानमंत्री से इन सभी पीड़ितों की पहचान और सत्यापन के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाने का भी अनुरोध किया।