ट्रंप का दावा, अमेरिकी उत्पादों पर भारत में जीरो टैरिफ लगेगा….अभी समझौता होना बाकी

-इंडोनेशिया जैसा व्यापार समझौता करने की बात कही

वाशिंगटन, 18 जुलाई (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि भारत के साथ भी इंडोनेशिया जैसा व्यापार समझौता होगा, इसके तहत अमेरिकी उत्पादों पर भारत में जीरो टैरिफ लगेगा। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में एक पत्र भेजूंगा, जिसके बाद यह समझौता हो जाएगा।
ट्रंप का यह बयान तब आया है, जब अमेरिका ने 1 अगस्त से इंडोनेशिया से आने वाले सामानों पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जबकि अमेरिकी सामानों पर इंडोनेशिया में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि जो देश अमेरिका के साथ जल्द समझौता नहीं करने वाले हैं, उनके उत्पादों पर अमेरिका अधिक टैक्स लगाएगा। हालांकि, 17 जुलाई 2025 तक भारत को कोई औपचारिक टैरिफ नोटिस नहीं मिला है।
अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम वर्तमान में अमेरिका में बातचीत कर रही है। यह बातचीत सोमवार से शुरू हुई और गुरुवार तक चलने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के अनुसार, वार्ता में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: भारतीय अधिकारी चाहते हैं कि समझौते में भारत के लिए टैरिफ दर 10 प्रतिशत से कम रखी जाए। वहीं अमेरिका अपने उत्पादों के लिए भारत में कुछ रियायतें चाहता है। भारत ने अमेरिकी सरकार को स्पष्ट किया है कि वह अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोल सकता हैं। क्योंकि इससे देश के करीब 8 करोड़ किसानों को सीधा नुकसान हो सकता है। हालांकि, भारत गैर-कृषि क्षेत्रों में समझौता करने को तैयार है। भारत ने यह भी पेशकश की है कि अगर अमेरिका टैक्स कम करता है, तब भारत अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर देगा। इसके अलावा, भारत ने अमेरिका को अपने कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार देने और बोइंग कंपनी से और विमान खरीदने की संभावना भी जाहिर की है।
ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ और भारत पर उनका प्रभाव
17 जुलाई 2025 तक, ट्रम्प प्रशासन ने करीब 24 देशों और यूरोपीय संघ पर 20 से 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए हैं। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, अल्जीरिया, इराक, लीबिया जैसे देश शामिल हैं। ट्रम्प ने पहले भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, हालांकि बाद में 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। फिलहाल, भारत को कोई नया औपचारिक टैरिफ नोटिस नहीं मिला है।