Home देश-दुनिया सोशल मीडिया पर लगाई जा रही पाबंदियों पर बोली कांग्रेस- असहमति को दबा रही है मोदी सरकार

सोशल मीडिया पर लगाई जा रही पाबंदियों पर बोली कांग्रेस- असहमति को दबा रही है मोदी सरकार

नई दिल्ली, 20 मार्च (ऐजेंसी/अशोका एक्स्प्रेस)। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जनता के मुद्दे उठाने वाले विभिन्न अकाउंट्स को ब्लॉक करने, उनका कंटेंट हटाने और क्रिएटर्स पर कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी पर गंभीर हमला बताया है। उल्लेखनीय है अब विभिन्न मंत्रालयों को सोशल मंडिया कंटेंट की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। जिसके तहत अन-सोशल, झूठे, अफवाह फैलाने वाले कंटेंट को ब्लॉक करने को शक्ति विभिन्न मंत्रालयों को दी जाएगी।
कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की आलोचना और जन मुद्दों को उठाने वाली आवाज़ों को व्यवस्थित तरीके से दबाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज सुबह एक्स (ट्विटर) पर कई ऐसे अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया, जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते थे और आम लोगों के मुद्दे उठाते थे। 4 पीएम चैनल के दोबारा सस्पेंड होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह कई यूट्यूब चैनल्स सस्पेंड किए गए हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट्स और रील्स भी निशाने पर लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कारवां मैगजीन को मोदी की तस्वीर के साथ ‘हीरो ऑफ़ हेटरेड’ के कैप्शन वाली कवर फ़ोटो पोस्ट करने पर उसे डिलीट करने का आदेश आया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के आईटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जरिए यह कार्रवाई की जा रही है। सरकारी अधिकारी तय कर रहे हैं कि क्या कंटेट चलेगा और क्या नहीं। श्रीनेत ने बताया कि उन्हें स्वयं 11 ऐसे ईमेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आ चुके हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक और सामाजिक समेत हर मोर्चे पर विफल साबित हो चुकी है। मोदी सरकार के नामी लोगों का नाम एपस्टीन फाइल में है और हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार की काली करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। ऐसे में विपक्ष के साथ ही देश की आम जनता मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। सरकार ने मुख्यधारा की मीडिया को अपने अधीन ले लिया है। आम लोगों के लिए सवाल पूछने का साधन सोशल मीडिया बन गया है। ऐसे में सरकार चाहती है कि जो सवाल मुख्यधारा की मीडिया नहीं उठा रही है, वह सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी न उठाएं।

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