सरकार आज लोकसभा में एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन विधेयक पेश करेगी

नई दिल्ली, 04 अगस्त (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। मुद्रास्फीति, जासूसी और कृषि कानूनों जैसे विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार विरोध और व्यवधान के बावजूद, सरकार बुधवार को एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 पेश करने के लिए तैयार है।

यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आसपास की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों पर विचार करने के लिए है।

इसके अलावा नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021 भी सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने का प्रयास करता है।

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट वर्ष 2019-20 के लिए आयुध कारखानों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर पर रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति की चैथी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देंगे।

कोरोनोवायरस महामारी (कोविड -19) महामारी, कृषि कानून और पेगासस स्नूपिंग विवाद सहित कई मुद्दों पर 19 जुलाई को सत्र शुरू होने के दिन से सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध के बीच संसद का मानसून सत्र लगातार बाधित रहा है।

इस बीच, लोकसभा ने मंगलवार को दो विधेयकों आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 और न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2021 को पारित किया।

लगातार विरोध और व्यवधानों से करदाताओं के 133 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

इस बीच, लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले सप्ताह तक अपने कुल निर्धारित समय में केवल 13 प्रतिशत और 21 प्रतिशत ही कार्य किया है।