हब-स्पोक माडल पर आधुनिक भंडर सुविधा के निर्माण के लिए 38 बोलियां

नई दिल्ली, 17 अगस्त (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। अनाज भंडारण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में हब एवं स्पोक मॉडल के तहत भंडार सुविधाओं के टेंडर की तकनीकी बोलियों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में 14 स्थानों पर ऐसी सुविधाओं के निर्माण और परिचालन के लिए 38 बोलियां प्राप्त हुईं हैं। यह जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी है।
इस निविदा में 14 स्थानों पर साइलोज -(अनाज रखने की आधुनिक बखारियां) के ठेकों को चार बंडल (समूह) में छोड़ जा रहा है। ये सुविधाएं एक बड़ी सुविधा को केंद्र में रख कर उसके इर्दगिर्द दूरस्थ क्षेत्रमें स्थापित छोटी भंडार सुविधाओं के परिचालन के मॉडल पर विकसित की जानी है। इनका निर्माण और परिचालन डीबीएफओटी व्यवस्था के तहत होगा जिसमें भडारण सुविधा के डिजाइन से लेकर, निर्माण, वित्त पोषण और परिचालन का काम ठेकेदार करेगा। निश्चत अवधि के बाद में वह उसे सरकारी एजेंसी को हस्तांतरित करेगी
विज्ञप्ति के अनुसार कुल इन राज्यों में 14 जगह सुविधा विकसित करके उनके परिचालन के अधिकार के लिए 15 संभावित पार्टियों ने बोलियां जमा की हैं। केंद्र ने देश भर में इस मॉडल पर 249 स्थानों पर 111.125 लाख टन अनाज भंडारण क्षमता की बखारियों के विकसित करने का प्रस्ताव किया है। बयान में कहा गया है, ‘‘हब एंड स्पोक मॉडल के तहत डिजाइन, बिल्ड, फंड, ओन एंड ऑपरेट (डीबीएफओटी) टेंडर की तकनीकी बोलियों के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। देश में खाद्यान्न भंडारण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए, देश भर में अनाज साइलो (अनाज रखने की बखारियों) के विकास के लिए एक नया मॉडल यानी हब एंड स्पोक मॉडल इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड प्रस्तावित किया गया है।”
बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में 14 स्थानों वाले 4 बंडलों के लिए कुल 38 बोलियां प्राप्त हुई हैं। कुल 15 संभावित पार्टियों ने अपनी रुचि दिखाई है और अपनी बोलियां जमा की हैं। तकनीकी मूल्यांकन 3-4 सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। सरकार ने 26 अप्रैल 2022 को जारी निविदा के तहत डीबीएफओटी मोड पर 14 स्थानों पर (10.125 लाख टन) और 21 जून 2022 को जारी निविदा के तहत इसी तरीके से पर 66 स्थानों पर (24.75 लाख टन) क्षमता की इस तरह की भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए निविदाएं मंगाई है।