जुलाई में खुलेंगे स्कूल, बिजली के बिल भी होंगे माफ: रामअवतार शर्मा

-प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन की शिक्षामंत्री से हुई बैठक
-स्कूलों को एक राहत पैकेज देने व स्टाफ को वैक्सीन लगवाने की मांग भी की

कैथल, 17 जून (ऐजेंसी/अशोक एक्सप्रेस)। प्राईवेट स्कूलों को खुलवाने और स्कूलों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर प्राईवेट स्कूल वैल्फेयर एसोसिएशन, हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार शर्मा के नेतृत्व में कल बुधवार को शिक्षामंत्री कंवरपाल गुर्जर से चंडीगढ़ में मिला। इसी संबंध में आज कैथल में की गई एक प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से प्राईवेट स्कूल बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं। सरकार ने बिना एसएलसी के दाखिलों की अनुमति दे दी थी। जिससे बाकि फीस आने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। स्कूल की बसें खड़ी हैं, लेकिन इनका लोन, इंशोरेंस और पैसेंजर टैक्स स्कूलों को भरना पड़ रहा है। स्कूलों के बिजली के बिल पहले जैसे ही आ रहे हैं। स्कूलों के 134 ए के पैसे बकाया हैं। 9वीं से 12वीं कक्षाओं में 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस सरकार तय करे और स्कूलों को जल्द से जल्द रिलीज करे। इन सभी मांगों को लेकर एसोसिएशन बुधवार को शिक्षा मंत्री से मिला था। रामअवतार शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन की मुख्य मांग स्कूलों को खोलने और साथ ही, स्कूलों को एक राहत पैकेज देने की थी। साथ ही, स्कूल खोलने से पहले प्राथमिकता के आधार पर सभी अध्यापकों व अन्य स्टाफ को वैक्सीन लगवाने की मांग भी हमने रखी थी। जिस पर शिक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश भिजवाने का आश्वाशन दिया। स्कूल खोलने की मांग को शिक्षा मंत्री ने स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया है कि एक जुलाई से राज्य के स्कूल खोल दिए जाएंगे। एसएलसी के बिना सरकारी स्कूलों में दाखिले बंद करने की मांग पर भी शिक्षामंत्री एसोसिएशन से सहमत थे और उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों के पोर्टल पर जो अस्थायी लिंक दिया गया है उसे बंद किया जाऐगा और पहले की तरह सभी विद्यार्थियों का दाखिला एसएलसी के साथ ही होगा। पिछले वर्ष की फीस के बारे में फिर से स्पष्ट करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल 12 महीने की पूरी फीस ले सकते हैं। रामअवतार शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन ने मांग की थी कि कोरोना काल के बिजली के बिल पूरे माफ किए जाए। इसे भी शिक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया और इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएंगे। बसों के पैसेंजर टैक्स माफ करने संबंधी मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल का टैक्स पहले ही माफ किया जा चुका है। एसोसिएशन की मांग थी कि बच्चे कोई पैसेंजर नहीं तो पैसेंजर टैक्स पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात कर जल्द ही कोई निर्णय लेने का आश्वाशन प्रतिनिधिमंडल को दिया है। जिन स्कूल बसों की अवधि इन दो सालों में खत्म हो गई है उनका कम से कम 2 साल का समय बढ़ाने की एसोसिएशन की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली को इस संबंध में हरियाणा सरकार के माध्यम से पत्र लिखेंगे और उन्हें स्कूलों की दिक्कतों से अवगत करवाते हुए समय बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में एग्जिस्टिंग स्कूलों को राहत देने के बारे में एसोसिएशन की मांग थी कि पहले 25 प्रतिशत की छूट जो डबल स्टोरी स्कूलों को दी जा रही थी वो जारी रखी जाए। शिक्षामंत्री ने इसे स्वीकार किया और जल्द ही इस बारे में लेटर जारी करने की बात कही है। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक रविभूषण गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वजीर ढांडा, उपाध्यक्ष जोगिन्द्र ढुल, प्रदेश महासचिव दलशेर लोहान, प्रदेश सचिव कुलदीप बिढाण, पुरषोत्तम शर्मा प्रधान जींद, कुलदीप पुनिया प्रधान कैथल, राजेश कुमार जींद, सतबीर सहारण प्रधान कलायत, अंकुर शर्मा, राजेश शास्त्री महासचिव जींद, खुशीराम दलाल उपाध्यक्ष कैथल, मंगल राम सह-सचिव कैथल, सतीश मालिक उपाध्यक्ष जींद, महेन्दर सिंह कोषाध्यक्ष कैथल, हरपाल ढांडा जिला उपाध्यक्ष, दर्शन मौन प्रधान राजौंद, श्याम लाल चीका, ठाकुर शर्मा चीका, धर्मवीर शास्त्री, कृष्ण सैनी, ज्योति सैनी कैथल, प्रवीण प्रजापति, व अन्य स्कूल संचालक शामिल थे।